गत माघ २२ गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशनका बैठकहरु पनि पटक पटक अवरुद्ध भएका छन् । थुप्रै विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने दवाबमा रहेको चालु अधिवेशन सुरु भएलगत्तै तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्ष दलहरुले ३ मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै थुप्रै दिन अवरुद्ध गरे । विपक्षीहरुको अवरोधका बीच सत्तागठबन्धन फेरीएपछि प्रतिपक्षमा पुगको नेपाली कांग्रेसले पनि उही पथ समातेको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २३ र राष्ट्रियसभाम १ गरि २४ वटा विधेयक विचाराधिन छ ।
प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन २३ मध्य १३ वटा विधयेक विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा छन् भने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा एउटा विधेयक छलफलमा छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल जारी छ ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक छलफलको क्रममा छ । यस्तै कानून समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक छलफलमा छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि छलफलको क्रममा छ । भर्खरै दर्ता भएका २ वटा विधेय भने प्रतिनिधिसभामा पेश हुन बाँकी छ । चालु अधिवेशनबाट प्रतिनिधि सभाले एउटा र राष्ट्रिय सभाले एउटा गरी दुई वटा मात्रै विधेयक पारित गरेका छन् । वर्तमान संसद गठन भएको १५ महिनामा ३ वटा मात्र विधेयक पारित भएका छन् । कांग्रेसको अवरोध हटेमा चालु अधिवेशनबाट एउटा विधेयक पारित हुनसक्ने सम्भावना रहेको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा केही दिनका लागि विजनेस देखिएपनि राष्ट्रिय सभा भने विजनेशविहिन भईसकेको छ । राष्ट्रिय सभा सञ्चालनका लागि कार्यसूचिमा राख्न योग्य विधेयक र विषयको समेत अभाव हुने संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो ।
एकातर्फ विजनेश नहुँदा सदन सञ्चालन गर्नै अर्ठ्यारो अवस्था भएको छ भने अर्कोतर्फ दलहरुका आ-आफ्नै दाउपेच र छिनछिनको सत्ता गठबन्धन परिवर्तनले अत्यावश्यक कानून समेत वर्षाैं नबन्ने अवस्था छ ।
