पाकिस्तानी विदेशमन्त्री साह मोहमद कुरेसी इस्लामावादमा बुधबार सार्कका महासचिव इसला रुवान विराकोनसँगको भेटवार्तामा ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री साह मोहमद कुरेसीले इस्लामावादमा बुधबार सार्कका महासचिव इसला रुवान विराकोनसँगको भेटवार्तामा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन् । ‘त्यसको बाटोमा सिर्जना गरिएका कृत्रिम अवरोध हटेपछि शिखर सम्मेलन गर्ने कुरेसीको भनाइ रहेको पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण सन् २०१६ नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित भएको थियो । पाकिस्तानसँग सीमा क्षेत्रमा तनाव बढेपछि भारतले शिखर सम्मेलनमा भाग लिन इस्लामावादमा नजाने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै अफगानिस्तान, बंगलादेश र भुटानले पनि भारतलाई साथ दिँदै पाकिस्तानमा नजाने निर्णय गरेका थिए । सन् २०१४ मा नेपालमा १८ औं शिखर सम्मेलन भएयता सार्क ‘कोमा’ मा छ ।
सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा जम्मु र कश्मीर राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा आतंकवादी समूहले हमला गर्दा १९ भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । पाकिस्तानले आश्रय दिएको आतंकवादी समूहले आक्रमण गरेको भारतको दाबी थियो । पाकिस्तानले राज्यकै स्तरमा आतंकवादलाई प्रश्रय दिइरहेको दाबी भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चदेखि तलसम्मै गर्दै आएको छ । जसलाई पाकिस्तानले पटकपटक खण्डन गर्दै आएको छ । अफगानिस्तानको सत्तामा हालै तालिबान आएपछि सार्क थप प्रभावित भएको छ ।
तालिबानी सरकारले हालसम्म कुनै पनि मुलुकबाट आधिकारिक मान्यता पाएएको छैन । तर तालिबानलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच फरकफरक दृष्टिकोण आएका छन् । त्यसले सार्कलाई थप अप्ठेरोमा पारेको हो । ‘भारत र पाकिस्तान सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै हितका लागि द्वन्द्वलाई छाडेर सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ भूराजनीतिक मामिला जानकार कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले भने ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री कुरेसीले ‘कृत्रिम अवरोध’ उल्लेख गरे पनि त्यो के हो भन्नेबारे विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा प्रस्ट्याइएको छैन । तर यो भारततिर रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । ‘भारतले क्रस बोर्डर आतंकवादको कुरा उठाउँदै आएको छ । पाकिस्तान त्यसलाई कृत्रिम भन्छ,’ कूटनीतिज्ञ भट्टराईले भने । उनले दुवै मुलुकले छिमेक साट्न मिल्दैन भन्ने महसुस गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत विश्वमै उदाउँदो शक्ति हो । भारतको संवेदनशीलतालाई पाकिस्तानले बुझ्नुपर्छ । जति छिटो बुझ्यो, त्यति राम्रो हो,’ उनले भने, ‘कृत्रिम अवरोधहरू भनेर द्वन्द्व र विभाजन बढाउनुको अर्थ छैन । कसैले कृत्रिम अवरोध गर्नु पनि हुँदैन ।’ भट्टराईले यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध राम्रो भए मात्र सार्क अघि बढ्न सक्ने बताए ।
सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापाका अनुसार भारतले पहिलेदेखि नै जुन देशले आतंकवादलाई राज्यकै नीतिका रूपमा सञ्चालन गर्छ, त्यस्तो देशमा गएर सार्क शिखर सम्मेलन गर्नुको औचित्य छैन भन्दै आएको बताए । ‘पाकिस्तानले भन्न खोजेको कृत्रिम अवरोध त्यही आरोपलगायत हुन सक्छन्,’ थापाले भने ।
नेपालको पहल निरर्थक !
नेपाल सबैभन्दा लामो समय सार्कको अध्यक्ष हुने सदस्य मुलुक बनेको छ । २०१४ को १८ औं शिखर सम्मेलनयता नेपाल सार्कको अध्यक्ष छ । १९ औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा हुन नसकेपछि नेपालले आफ्नातर्फबाट पहल गर्दै आएको छ । ‘अध्यक्ष भएका नाताले नेपालले मिलेर अघि बढ्न पहल गर्नुपर्छ । अब मान्ने नमान्ने उनीहरूको कुरा हो । बडापत्रअनुसार चल्नुपर्छ,’ सार्कका पूर्वमहासचिव थापाले भने ।
गत वर्ष राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभाका दौरान तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्क मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक गरेका थिए । कोभिड–१९ का कारण भर्चुअल भएको उक्त साइडसाइन वार्तामा ज्ञवालीले सबै सदस्य मुलुकलाई चाँडै मिति तय गरी सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर त्यसको कुनै प्रभाव परेन । बरु भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने रणनीतिका साथ बिमस्टेकलाई अघि सार्यो ।
भारतले दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाका मुलुकहरूबीच सहकार्य गर्ने रणनीतिअन्तर्गत ‘लुक इस्ट’ को अवधारणा ल्यायो, अहिले ‘एक्ट इस्ट’ नीति अघि बढाइएको छ । बिमस्टेकमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भुटान छन् । भारतको पुनेमा तीनदिने बिमस्टेक सैन्य अभ्यास बिहीबार सम्पन्न भएको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि भइरहेको उक्त संयुक्त अभ्यासमा नेपालबाट एक महासेनानी र दिल्लीस्थित एक सैनिक सहचारी सहभागी थिए ।
नेपाल सार्कको अध्यक्ष भए पनि कोभिड–१९ को सुरुआत हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सार्कका सदस्य मुलुकका सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिबीच भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो । २०७६ चैत २ मा भएको उक्त भिडियो कन्फरेन्समा मोदीले कोभिड–१९ विरुद्ध सँगै लड्न भनेर आकस्मिक कोष प्रस्ताव गरेका थिए ।
उक्त कोषका लागि सार्क सदस्य मुलुकले आआफ्नो तर्फबाट हुने योगदान रकम घोषणा गरेका थिए । तर उक्त रकम खर्च गर्ने कार्यविधि नै बनेन । सार्क सचिवालयले सदस्य मुलुकहरूबीच सहमति जुटाउन नसकेपछि सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाका दौरान न्युयोर्कमा गत असोज ९ मा गर्नुपर्ने मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन सकेन । आजको कान्तिपूरबाट
