जोखिममा परेका समुदायलाई जलवायु क्षतिपूर्तिमा प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्राप्त हुने अनुदान र सहयोग महिला, बालबालिका, आदिवासी, जनजातिलगायत उच्च जोखिममा परेका समुदायलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।जलवायु न्युन करण फाउन्डेसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज बालुवाटारमा भएको भेटमा उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त हुने अनुदान जोखिममा परेका समुदायमा वितरण गर्न प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) का सन्दर्भमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले सुझावपत्र बुझाउनुभएको थियो । जोखिममा परेका समुदायलाई ५० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको माग थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका हिउँ पग्लिने क्रम बढेको र हिमताल फुटेर प्राकृतिक विपद्का घटनामा बढोत्तरी हुने जोखिम बढेको उल्लेख छ ।

यसैगरी सुझाव पत्रमार्फत जलवायुजन्य विपद्का कारण स्थानीय समुदायको जीवनयापन, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी लगायतमा गम्भीर असर पुगिरहेकाले जलवायु न्यायका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।