हिजोको स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएको विधान मस्यौदामा सबै तहका कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आउँदो १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेमा यसले मंसिरमा हुने १० औं महाधिवेशनलाई खासै प्रभाव पर्ने छैन, तर ११ औं महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वमा भने परिवर्तन हुनेछ । उमेर हदले केपी शर्मा ओलीलाई १० औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न अवरोध हुनेछैन । तर दोस्रो तहमा रहेका अध्यक्षका आकाङ्क्षी नेताहरुलाई १० औं महाधिवेशन नै अन्तिम अवसर हुनेछ ।
विधान महाधिवेशन अघि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित गरेर विस्तृत छलफलका लागि विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनेछ । विधान महाधिवेशनमा विधान पारित गरेपछि त्यसैअनुसार १० औं महाधिवेशनमा नेतृत्वको चयन गरिनेछ । यस्तै एमालेले आफ्नो विधानमा सात सदस्यीय सचिवालय गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ गठन भएको नेकपाजस्तै एमालेमा अब सात सदस्यीय सचिवालय हुनेछ । विधान महाधिवेशनबाट विधान पारित भएपछि एमालेमा अब अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय रहने व्यवस्था गरिनेछ ।
यस्तै उपाध्यक्षको सङ्ख्या घटाएर सचिवको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि उपाध्यक्षको सङ्ख्या सात राखिएको थियो भने सचिवको सङ्ख्या पाँच रहेको थियो । त्यसमा संशोधन गर्दै उपाध्यक्षको सङ्ख्या तीन र सचिवको सात पु्र्याउने प्रस्ताव भएको छ ।
नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष र सचिवको सङ्ख्या पाँच/पाँच राखिएको थियो । उपमहासचिवको सङ्ख्या दुई जना राखिएको छ । विधानमा केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या २ सय २५ राखिएको छ ।
