“लो–बिडमा जाने समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ, यसका लागि सरकारले काम गर्छ, आयोजनानुसार निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ” उनले भने । भेटमा महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री कार्कीको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै व्यवसायीको विद्यमान समस्या सम्बन्धमा पनि जानकारी गराएको छ ।
कोभिड–१९ लगायतका विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थपको समस्यालाई समाधान हुने गरी भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीका विद्यमान समस्या जस्तै: धरौटी रकम फिर्ता, आयकर मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट, मिनाहा, पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेण्टी नवीकरण नि:शुल्क, बिमाको नवीकरण नि:शुल्क र क्रेडिट लाइन खारेजीलगायतका समस्याको समाधानका लागि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
नयाँ सरकारबाट सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत हुन गइरहेको संशोधित पूरक बजेटमा ती बुँदा समावेश गरी निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गरिदिन महासङ्घले मन्त्री कार्की समक्ष आग्रह गरेको छ ।
हाल संसदमा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण मैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासङ्घले मन्त्री कार्की समक्ष राखेको छ ।
भेटमा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र दाहाल, उपमहासचिव टङ्कप्रसाद चौंलागाई, कानुनी सल्लाहकार टङ्कप्रसाद दुलाल, महासङ्घका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर र जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता थियो ।
