प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उदेश्यले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । तर प्रतिष्ठानको ऐन अनुसार पदाधिकारीको नियुक्ति नगरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष माघ १८ गते उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, रेक्टरमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोद कुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।
देवानन्द झाले तीनैजनाको नियुक्ति नियम संगत नरहेको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलाशले प्रदेश सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेका नियुक्तिहरु कानून सम्मत नरहेको भन्दै तत्काल कामकाज, तलव सुविधामा रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरु कानून सम्मत भएको देखिँदैन ।’ अदालतले तत्काल विनियम र कार्यविधि नबनुञ्जेल नियुक्तिहरु कार्यान्वयन नगर्नु, कामकाज, तलब सुविधा उपलब्ध नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
