यो नियम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसअघि पालिकाको कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले राख्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएकाे अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ नियम आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि लागू हुनेछ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा थप ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुने सचिव मरासिनीले बताउनुभयो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव चुलिएको छ । उज्यालो अनलाईन बाट
