अन्तरिम आदेश दिँदा सर्वोच्चले यो विवाद नटुंगिदासम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउनू भनी आदेश दिएका कारण लोकसेवा आयोगको ३ वर्षको परीक्षा प्रभावित भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित ३२ वटा निवेदनहरुको एकसाथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने थियो ।
करिव डेढ महिना न्यायाधीशहरु इजलासमा नबस्दा रोकिएको सुनुवाइ विहीबार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै मुद्दा स्थगित भएपछि पुस १ का लागि सुनुवाइ सरेको छ ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले करिव १५ सय परीक्षार्थीको नतिजा प्रभावित भएको बताए । ‘अदालतको आदेशपछि परीक्षाफल प्रकाशित हुने चरणमा रहेका, परीक्षाको चरणमा रहेका परिक्षार्थीहरु प्रभावित भएको अवस्था छ’ सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘करिव दुई वर्षदेखिको प्रक्रिया एकसाथ रोकिएको छ ।’
लोकसेवाको परीक्षामा प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकालेका तर स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवामा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै आफूहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै संघ मातहतमै रहनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
२५ साउन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले ३४ जना शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामै समायोजन गर्न अन्तरिम आदेश दियो । आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै उनीहरुले १० पुस २०७८ मा दर्ता गरेको मुद्दा आठ महिनापछि सुनुवाइ भएर उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अनलाईन खबरबाट
