कृषि तथा प्राविधिक सम्बन्धी उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा कृषि र प्राविधिक सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई समय सापेक्ष, व्यापक, व्यवहारिक र स्तरीय बनाउन प्रदेशस्तरीय कृषि तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सभा संचालनमा नरहेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गरेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता साहका अनुसार सरकारले ग्रिन सिटी क्लिन सिटी अन्तर्गत पहिलो चरणमा जनकपुरधाम, राजविराज र वीरगञ्जमा सरसफाइ, विजुली बत्ती तथा वृक्षारोपण कार्य सन्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सरकारद्वारा सन्चालित विकास निर्माणको कार्यलाई प्राविधिक सहितको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा स्थलगत निरीक्षण गराई ढिलासुस्ती एवं गुणस्तरहीन काम गरिरहेको पाइए त्यस्ता ठेकदार कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी जफतदेखि कालो सूचिमा राख्नेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको उनले बताए ।
